मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई पहल के तहत प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी गंभीर समस्याएं व्याप्त हैं।
प्रमुख समस्याएं और शिकायतें
प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे चिंताजनक स्थिति सामने आई है, जहां 2,418 नागरिकों ने अनुचित राशि की मांग की शिकायत दर्ज कराई है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिसमें 2,611 लोगों ने जिला अस्पतालों में उचित इलाज न मिलने की शिकायत की है।
बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। करीब 3,000 लोगों ने सड़कों के निर्माण न होने की शिकायत की है, जबकि 3,419 नागरिकों ने नलजल योजना से संबंधित समस्याओं को उठाया है। बिजली आपूर्ति में भी गंभीर समस्याएं हैं, जिसमें 2,213 शिकायतें खराब ट्रांसफार्मर से संबंधित हैं।
किसान सम्मान निधि में सर्वाधिक शिकायतें
सबसे अधिक शिकायतें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी हैं, जिनकी संख्या 24,410 है। इसके अलावा, भूमि सीमांकन विवादों से जुड़ी 8,511 शिकायतें और प्रसूति सहायता योजना से संबंधित 8,435 मामले सामने आए हैं।
लंबित मामलों की चिंताजनक स्थिति
सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि एक लाख से अधिक शिकायतें एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं। करीब 95,000 मामले 200 से 365 दिनों से निपटारे की प्रतीक्षा में हैं। यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है।
सरकार का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। वे स्वयं चुनिंदा शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
इस पूरी स्थिति से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जन समस्याओं का समाधान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत शिकायतों के त्वरित निपटारे की उम्मीद जगी है।