भारत सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को किफायती और स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए एलपीजी गैर सब्सिडी योजना चलाई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को गैर सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें इस ईंधन को सस्ते दामों पर खरीदने में मदद मिले।
बैंक खाते में सब्सिडी राशि ट्रांसफर
सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का एलपीजी खाता उनके आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा होना जरूरी है। बाजार मूल्य पर गैर सिलेंडर खरीदने के बाद, उनके बैंक खाते में सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाती है। इससे उन्हें किफायती दर पर गैर उपलब्ध होती है। वर्तमान में केवल ऐसे परिवारों को सब्सिडी मिलती है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है।
e-KYC प्रक्रिया
इस योजना में विभिन्न समयावधियों के लिए अलग-अलग ब्याज दरें हैं। एक साल के निवेश पर 6.9 प्रतिशत, दो साल पर 7 प्रतिशत, तीन साल पर 7.1 प्रतिशत, और पांच साल के लिए सबसे अधिक 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए, पांच लाख रुपये का पांच साल का निवेश आपको 2,24,974 रुपये का अतिरिक्त लाभ दे सकता है।
योजना के अन्य लाभ
इस योजना के कई अन्य महत्वपूर्ण लाभ हैं, जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, लोगों को धुआं रहित ईंधन का उपयोग करने में मदद, समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य संबंधी लाभ – श्वसन रोगों में कमी, और रसोई गैर के उपयोग में सरलता व समय की बचत।
इन लाभों को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि एलपीजी गैर सब्सिडी योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही, e-KYC अनिवार्य होने से इस योजना की पारदर्शिता में भी सुधार आया है।
