हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे राज्य के लगभग 3.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि
सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1.80 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनभोगियों के लिए लागू होगी। इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वेतन और पेंशन के भुगतान की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को अब 1 नवंबर के बजाय 28 अक्टूबर को ही वेतन मिल जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों को 9 नवंबर के स्थान पर 28 अक्टूबर को ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह कदम लोगों को त्योहारों पर अतिरिक्त खर्च के लिए राहत देगा।
चिकित्सा बिलों का निपटारा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसी महीने सभी लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करें।
75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए एक विशेष घोषणा की गई है। सरकार ने इस वर्ग के लिए पेंडिंग एरियर की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस वित्तीय वर्ष में वेतन और पेंशन बकाया पर कुल 202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ
चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। उनके लिए बकाया राशि की 20,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी करने की घोषणा की गई है। यह कदम निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा।
कर्मचारियों को दिवाली तोहफा
मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा और वर्तमान में कोई वित्तीय संकट नहीं है। उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज किया और कहा कि यह घोषणाएं राज्य की मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रमाण हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार की ये घोषणाएं राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि, समय पर वेतन भुगतान और लंबित बिलों का निपटारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों की खुशहाली बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा।
